मित्रांनो महाराष्ट्रात शाळाबाह्य, अनियमित उपस्थिती असलेले आणि स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 15 जुलै ते 30 जुलै या कालावधीत ही मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत शिक्षकांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
या सर्वेक्षणाचा उद्देश शिक्षणापासून दूर गेलेल्या मुलांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे हा आहे. अनेक विद्यार्थी कुटुंबाच्या स्थलांतरामुळे, आर्थिक अडचणींमुळे किंवा इतर कारणांमुळे शिक्षण अर्धवट सोडतात. अशा विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून त्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे. आवश्यकतेनुसार इतर शासकीय विभागांनाही या कामात सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, नियमित अध्यापनासोबतच मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR), नवभारत साक्षरता अभियान, विविध शासकीय सर्वेक्षणे आणि प्रशासकीय कामांचा भार आधीच त्यांच्या खांद्यावर आहे. अशा परिस्थितीत आणखी एक जबाबदारी दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो.
मुख्याध्यापक महासंघानेही अतिरिक्त कामांमुळे शिक्षकांवर ताण वाढत असल्याची भूमिका मांडली आहे. शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा आणि अशा अतिरिक्त कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाचे मत आहे की शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकांसह सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
