महाराष्ट्रात सध्या जाणवणाऱ्या इंधन टंचाईच्या संकटामुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. डिझेल आणि पेट्रोलच्या वाढत्या दरांमुळे परिचालन खर्च प्रचंड वाढल्याने मुंबईतील स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने (SBOA) राज्य सरकारकडे एक आगळावेगळा प्रस्ताव सादर केला आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू असतानाच, वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी आणि पालकांवर अतिरिक्त फी वाढीचा भार न टाकण्यासाठी असोसिएशनने आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि २ दिवस ऑनलाईन वर्ग असे ‘हायब्रिड मॉडेल’ सुचवले आहे.
असोसिएशनच्या मते, दिवसाआड शाळा भरवण्याच्या या पद्धतीमुळे स्कूल बसच्या फेऱ्या मर्यादित राहतील, जिससे मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची बचत होईल आणि बस चालकांचे आर्थिक नुकसान टळेल. यासोबतच, सध्या अनेक शाळा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये चालत असल्यामुळे बसला वारंवार ये जा करावी लागते. यासाठी सर्व शाळांनी मिळून एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित करावी, म्हणजेच ‘सिंगल शिफ्ट ट्रान्सपोर्टेशन’ प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी एसबीओए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केली आहे. यामुळे वाहतुकीचे योग्य नियोजन होऊन इंधन टंचाईवर मात करणे सोपे जाईल.
सध्या स्कूल बस ऑपरेटर विमा हप्ते, देखभाल खर्च, परवाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विविध करांमुळे आधीच आर्थिक दबावाखाली आहेत. जर सरकारने इंधन सबसिडी किंवा इतर सवलती देऊन दिलासा दिला नाही, तर बसची फी वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. मात्र, विद्यार्थी आणि पालकांना त्रास न देता सर्वांसाठी ‘विन-विन’ ठरेल असा तोडगा काढण्यासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. दरम्यान, हा केवळ बस संघटनेने शासनाकडे मांडलेला एक विचार आणि प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार किंवा शिक्षण विभागाने यावर कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही किंवा या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पालकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कारण सध्या तरी शाळा नेहमीप्रमाणेच सुरू राहतील.
