राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) पडताळणीबाबत शिक्षण विभागाने आता अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE), इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. आतापर्यंत प्रामुख्याने सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेवरच चर्चा आणि कारवाई होत होती, मात्र आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकही या चौकटीत येणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजीतसिंह देओल यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, ‘शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्या’ (SQAAF) अंतर्गत सर्व शाळांना आपल्या शिक्षकांची माहिती ऑनलाइन भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये शिक्षकांच्या TET पात्रतेचा रकाना समाविष्ट करण्यात आला असून, ही माहिती भरल्यानंतर तिचे त्रयस्थ संस्थेकडून (Third-party) ऑडिट केले जाईल. यामुळे खासगी शाळांमधील किती शिक्षक खरोखर पात्र आहेत आणि किती अपात्र, याचे स्पष्ट चित्र सरकारसमोर येणार आहे.
या प्रक्रियेचा थेट संबंध शाळांच्या गुणवत्तेशी जोडला जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यातील शाळांची क्रमवारी (Ranking) जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. ज्या शाळांमध्ये सर्व निकष पूर्ण करणारे आणि TET पात्र शिक्षक असतील, त्यांना या क्रमवारीत वरचे स्थान मिळेल. गेल्या वर्षी फक्त मूल्यांकन झाले होते, परंतु यंदा प्रत्यक्ष रँकिंग दिली जाणार असल्याने खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनावर पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी दबाव वाढणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालानुसार, देशातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना TET अनिवार्य आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी होणारी लाखांच्या घरातील नोंदणी पाहता, पात्र उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. अशा परिस्थितीत, खासगी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
